बिहार में इंडस्ट्री लगाने की तैयारी हुई तेज, नीतीश सरकार ने बनाया बड़ा प्लान
14 जिलों में प्रस्तावित जमीन की जांच पूरी
उद्योग विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आइडीए) द्वारा अब तक 14 जिलों में प्रस्तावित जमीन की समीक्षा व जांच कर ली गई है। इसके तहत 376.11 सरकारी भूमि तथा 1380.42 एकड़ रैयती जमीन को उपयुक्त पाया गया है। वहीं आइडीए ने 14 जिलों में प्रस्तावित 531.32 एकड़ सरकारी जमीन तथा 583.51 एकड़ रैयती जमीन को औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने को ले अनुपयुक्त पाया है।
24 जिलों की जमीन की समीक्षा का मामला प्रक्रिया में
आइडीए को 24 जिलों में जो जमीन उपलब्ध कराई गई है उसकी समीक्षा की जा रही है। समीक्षा का कार्य पूरा होने के बाद जमीन अधिग्रहण का कार्य किया जाएगा।
वैशाली से सबसे अधिक 1321.64 एकड़ जमीन का प्रस्ताव
उद्योग विभाग को जिलों से औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने को ले जमीन उपलब्धता के बारे में जो प्रस्ताव मिले हैं उनमें सबसे अधिक 1321.64 एकड़ का प्रस्ताव वैशाली से मिला है। दूसरे नंबर पर 991.225 एकड़ जमीन का प्रस्ताव बेगूसराय जिले से आया है। तीसरे नंबर पर भागलपुर है जहां 833.50 एकड़ का प्रस्ताव है। इसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों का नंबर है।
जिलों से उद्योग विभाग को इस तरह से मिले जमीन के प्रस्ताव
अररिया -44.515 एकड़, अरवल-25 , औरंगाबाद- 441.79, बांका-234.10, भोजपुर-150, बक्सर-43.07, दरभंगा- 791, पूर्वी चंपारण-536, गया-100, गोपालगंज-39.60, जमुई-101.40।
जहानाबाद- 284.42, कैमूर- 68, कटिहार- 126, 47, खगड़िया- 59, किशनगंज- 77, लखीसराय-100, मधेपुरा-622, मधुबनी- 425, मुंगेर-120, मुजफ्फरपुर 313, नालंदा- 191।
नवादा- 374, पूर्णिया-280, रोहतास- 78, सहरसा- 104, समस्तीपुर- 294, सारण-25.57, शेखपुरा- 127, शिवहर-287, सीतामढ़ी- 502, सिवान- 167, सुपौल-597 व पश्चिमी चंपारण 252 एकड़।
जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा होने के बाद प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाएगी। इससे प्रदेश में रोजगार के नए साधन निर्मित होंगे। साथ ही निवेश भी बढे़गा।
